अब व्हाट्सएप पर मिलेगा बिजली की समस्याओं का समाधान

लेखक: -


 अपने बिजली विभाग में जो पंजीकृत नंबर कराया है उसे पर हेलो लिख करके भेजें अब आपको अलग-अलग विकल्प मिलेंगे 

बिजली समस्याओं के समाधान के लिए अब उपभोक्ताओं को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि पावर कॉरपोरेशन ने घर बैठे बिजली समस्याओं की जानकारी देने के लिए अलग-अलग नंबर उपलब्ध कराए हैं । जिस पर पंजीकृत नंबर से हेलो लिखकर भेजने पर हमें अलग-अलग तरीके के ऑप्शंस मिलेंगे । 

मीटर बदलना या तार जुड़वाने जैसी समस्याओं पर भी लोगों को  बिजली विभाग के कार्यालयो के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए पावर कारपोरेशन ने नंबर जारी किए हैं जिन पर मैसेज करके हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं ।

पावर कॉर्पोरेशन ने अलग-अलग खण्डों के लिए अलग-अलग नंबर जारी किए है । 

उन्नाव जनपद‌‌ मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आता इसलिए यहां का व्हाट्सएप नंबर 8010924203 जारी किया गया है । आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप जिस नंबर से मैसेज आपका वह मैसेज विद्युत विभाग में रजिस्टर्ड होना चाहिए ।

बिजली का बिल जमा करने पर भी सुविधा मिल पाएगी। 

उन्नाव जनपद में पांच वितरण खंड है जिनके अलग-अलग नंबर नीचे दिए गए हैं। 

जनपद में वितरण खंड-पांच

 ■ शहर, पुरवा, हसनगंज, बांगरमऊ व मगरवारा गोकुलबाबा (शुक्लागंज)

 ■उपभोक्ता-लगभग 5.60 लाख (घरेलू, कामर्शियल, ट्यूवबेल व औद्योगिक क्षेत्र)

 ■ बिजली उपकेंद्र-33/11 केवी के 52 सबस्टेशन अलग 


अलग वितरण निगमों के व्हाट्सएप नंबर पश्चिम विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-7859804803 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-8010924203 दक्षिण विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-8010957826 पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड-8010968292 केस्को-8287835233

अलग-अलग विद्युत वितरण निगमों के व्हाट्सएप नंबर



टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

8 मार्च 2025 breking news Bigapur

लेखक: -
चित्र
 ग्राम राजापुर गढेवा में अरुण कुमार शुक्ला उर्फ बबुआ शुक्ला के घर में आज रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात की  *स्थान:* [ ग्राम राजापुर गढ़ेवा थाना क्षेत्र बीघापुर जिला उन्नाव] *विवरण:* [ग्राम राजापुर गढेवा में अरुण कुमार शुक्ला उर्फ बबुआ शुक्ला के घर में आज रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात की चोर छत के रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं ।] *नुकसान:* [घर के कमरों के ताले थोड़े गए वह एक बक्से का लॉक तोड़कर उससे जरूरी समान को गायब किया गया । एक अटैची जिसमें लगभग  25,000 रुपए थे और गहने गायब है एक अलमारी का लाक तोड़ा गया जिससे नगदी व जेवरात गायब है ।
Read more »

Karnataka Budget 2025

लेखक: -
चित्र
  Karnataka Budget 2025 के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने 2025-26 के लिए 4 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है ¹। यह बजट कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। * बजट के मुख्य बिंदु:* - * स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि :* स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के 12,000 करोड़ रुपये से अधिक है ¹। - * बुनियादी ढांचे का विकास :* बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें सड़कें, शहरी परिवहन और ग्रामीण संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं ¹। - * शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि :* शिक्षा क्षेत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के 29,000 करोड़ रुपये से अधिक है ¹। - * कृषि क्षेत्र में वृद्धि :* कृषि क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के लिए सब्सिडी शामिल है । बजट की मुख्य घोषणाएं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेट्रो नेटवर्क ...
Read more »

Goa Tourism Minister Rohan Khaunte Acquitted In Illegal Mining Case

लेखक: -
Goa Tourism Minister Rohan Khaunte has been acquitted by a Bengaluru court in a case related to illegal iron ore mining and transportation. The verdict brings closure to a high-profile case that has been under scrutiny for several years. The case traces back to the early 2010s when allegations of widespread illegal mining activities emerged in Goa. In 2012, a government-backed inquiry led by retired judge M B Shah reported that all 90 iron ore mines in Goa were operating illegally, lacking proper environmental permissions. The inquiry estimated that illegal mining had cost the state more than USD 6 billion over five years. Consequently, the authorities ordered all mines to suspend operations from September 2012. In 2015, the Goa government renewed 88 mining leases, a move that faced legal challenges. Activists argued that these renewals were arbitrary and bypassed mandatory auctioning processes. Subsequently, in February 2018, the Supreme Court quashed these lease renewals, citing t...
Read more »