UP to host pharma conclave in Lucknow on Feb 3; CM Yogi to inaugurate

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8 मार्च 2025 breking news Bigapur

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 ग्राम राजापुर गढेवा में अरुण कुमार शुक्ला उर्फ बबुआ शुक्ला के घर में आज रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात की  *स्थान:* [ ग्राम राजापुर गढ़ेवा थाना क्षेत्र बीघापुर जिला उन्नाव] *विवरण:* [ग्राम राजापुर गढेवा में अरुण कुमार शुक्ला उर्फ बबुआ शुक्ला के घर में आज रात अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी की वारदात की चोर छत के रास्ते से घर में प्रवेश करते हैं और चोरी की घटना को अंजाम देते हैं ।] *नुकसान:* [घर के कमरों के ताले थोड़े गए वह एक बक्से का लॉक तोड़कर उससे जरूरी समान को गायब किया गया । एक अटैची जिसमें लगभग  25,000 रुपए थे और गहने गायब है एक अलमारी का लाक तोड़ा गया जिससे नगदी व जेवरात गायब है ।
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Karnataka Budget 2025

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  Karnataka Budget 2025 के बारे में बात करते हुए, मुख्यमंत्री Siddaramaiah ने 2025-26 के लिए 4 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है ¹। यह बजट कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। * बजट के मुख्य बिंदु:* - * स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि :* स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 14,500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के 12,000 करोड़ रुपये से अधिक है ¹। - * बुनियादी ढांचे का विकास :* बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 50,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें सड़कें, शहरी परिवहन और ग्रामीण संपर्क परियोजनाएं शामिल हैं ¹। - * शिक्षा क्षेत्र में वृद्धि :* शिक्षा क्षेत्र के लिए 32,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वर्ष के 29,000 करोड़ रुपये से अधिक है ¹। - * कृषि क्षेत्र में वृद्धि :* कृषि क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिसमें बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के लिए सब्सिडी शामिल है । बजट की मुख्य घोषणाएं मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मेट्रो नेटवर्क ...
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Goa Tourism Minister Rohan Khaunte Acquitted In Illegal Mining Case

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Goa Tourism Minister Rohan Khaunte has been acquitted by a Bengaluru court in a case related to illegal iron ore mining and transportation. The verdict brings closure to a high-profile case that has been under scrutiny for several years. The case traces back to the early 2010s when allegations of widespread illegal mining activities emerged in Goa. In 2012, a government-backed inquiry led by retired judge M B Shah reported that all 90 iron ore mines in Goa were operating illegally, lacking proper environmental permissions. The inquiry estimated that illegal mining had cost the state more than USD 6 billion over five years. Consequently, the authorities ordered all mines to suspend operations from September 2012. In 2015, the Goa government renewed 88 mining leases, a move that faced legal challenges. Activists argued that these renewals were arbitrary and bypassed mandatory auctioning processes. Subsequently, in February 2018, the Supreme Court quashed these lease renewals, citing t...
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